Nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi budzi wiele emocji i pytań. W związku z tym, że Gmina Strzelin najprawdopodobniej już w tym tygodniu ogłosi przetarg na odbiór odpadów komunalnych z jej terenu, 23 kwietnia w UMiG odbyło się spotkanie zarządców wspólnot mieszkaniowych z burmistrz Dorotą Pawnuk i urzędnikami odpowiedzialnymi za przetarg. Spotkanie to dotyczyło wniosków i uwag dotyczących zapisów, jakie ewentualnie powinny się znaleźć w opisie przedmiotu zamówienia, który będzie umieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Gmina Strzelin liczy ponad 10 000 mieszkańców, więc może być podzielona na dwa sektory, i będzie to podział wzdłuż drogi Ziębice-Oława. Na wywóz odpadów komunalnych zostanie ogłoszony jeden przetarg z ofertami częściowymi, co oznacza, że firmy w nim startujące będą starały się o obsługę całego terenu Gminy albo pojedynczego sektora. Odbiór śmieci planowany jest cztery razy w miesiącu dla zabudowy wielomieszkaniowej i dwa razy w miesiącu dla jednorodzinnej przy odpadach mieszanych. Odpady zbierane selektywnie, czyli szkło, plastik i papier, maja być wywożone dwa razy w miesiącu. Wg uchwały Rady Miasta firma, która wygra przetarg będzie zobligowana do umożliwienia mieszkańcom kupna bądź dzierżawy pojemników. Jak zauważyli uczestnicy spotkania, na początku system gospodarowania odpadami będzie przeciążony, a to ze względu na odpady już zgromadzone w gospodarstwach domowych, które teraz wylądują w pojemnikach. Sytuacja powinna się jednak po nie długim czasie ustabilizować. Problem jednak z samymi odpadami. Co robić z nimi gdy juz się je odbierze od mieszkańców? Trafiają najpierw do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a następnie... no właśnie. Z plastikiem nie ma problemu ponieważ skupowany jest chętnie. Gorzej ze szkłem, białe jest skupowane częściej niż kolorowe ale jednak zbyt rzadko. Makulatura jest zabrudzona i często zawilgocona, przez co nie ma na nią nabywców. Sytuacja ta ma ulec zmianie, kiedy dostaniemy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów a ich segregowanie stanie się naszym obowiązkiem, pod groźbą kar finansowych.
Ещё видео!