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प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और 19 जिलों के 3000 गांवों में लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किया। स्वामित्व योजना शहरों की प्रॉपर्टी की तर्ज पर गांवों में भी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को सही ढंग से देने की योजना है । इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है।
शुरुआती चरणों में यह योजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र उत्तराखंड हरियाणा पंजाब सहित राजस्थान के कुछ गांवों में लागू होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गावों को गांव की प्रॉपर्टी ,जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड की अनिश्चितता से निकालना होगा, इसलिए पीएम समिति योजना गांव के लोगों के लिए बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में देश के गांवों में विकास का नया मंत्र है।
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