राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट राज्य सरकार के अधीन होते हैं इनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट बैठते हैं
और इनमें खेती से संबंधित दाखिल खारिज से संबंधित राजस्व से संबंधित मामले चुने जाते हैं

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